राजस्थान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 336 के तहत किए ट्रांसफर को डेपुटेशन नहीं माना जा सकता, क्योंकि डेपुटेशन के लिए कर्मचारी की सहमति अनिवार्य है। जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप टनेजा की डिवीजन बेंच ने 24 सितंबर को उदयपुर देवली निवासी रवींद्र गुर्जर की स्पेशल अपील स्वीकार करते हुए उदयपुर विकास प्राधिकरण के कमिश्नर द्वारा 19 मार्च को जारी मूल विभाग में वापसी के आदेश को रद्द कर दिया।
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