आवारा कुत्तों पर 'सुप्रीम आदेश से टेंशन में एमसीडी

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली-एनसीआर के आवारा कुत्तों को गलियों और मोहल्लों से हटाना किसी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि न तो निगमों के पास बड़ी संख्या में आवारा कुत्तों को रखने के लिए स्थायी शेल्टर होम मौजूद ही नहीं है और न ही पर्याप्त संसाधन।
एमसीडी के पशु चिकित्सा सेवाएं विभाग के पास मात्र 648 कर्मचारी और अधिकारी के पद स्वीकृत हैं। साथ ही कुत्तों को पकडऩे के लिए 24 वैन हैं।