राजस्थान में न्यायिक कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल सातवें दिन भी जारी है, जिसके चलते प्रदेश की करीब 1600 अधीनस्थ अदालतों में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप हो गया है. यह आंदोलन कैडर पुनर्गठन की मांग को लेकर शुरू हुआ था, जो मई 2023 से लंबित है. राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को इस हड़ताल को 'घोर अनुशासनहीनताÓ करार देते हुए सभी कर्मचारियों को शुक्रवार सुबह 10 बजे तक काम पर लौटने का सख्त निर्देश दिया था. इसके बावजूद, कर्मचारियों ने हड़ताल वापस लेने से इनकार कर दिया है और संघर्ष को और तेज करने का ऐलान किया है.
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