दो महीने से ज्यादा पुरानी फाइलें तत्काल निपटाएं, मोदी सरकार का मंत्रियों के दफ्तर को आदेश

कैबिनेट सचिवालय ने एक बड़ा कदम उठाया है। पहली बार, सचिवालय ने सीधे केंद्रीय मंत्रियों के कार्यालयों को पत्र भेजे हैं। ये पत्र उन फाइलों के बारे में हैं, जो दो महीने से ज्यादा समय से अटकी हुई हैं। पहले, फाइलों के अटके रहने की समीक्षा सिर्फ संयुक्त सचिव, अतिरिक्त सचिव और सचिव स्तर पर होती थी। लेकिन अब मंत्रियों के कार्यालय भी इसमें शामिल होंगे।
कैबिनेट सचिवालय सरकार के ई-ऑफिस डिजिटल वर्कप्लेस का इस्तेमाल करके हर स्तर पर फाइलों की निगरानी कर रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक सचिवालय चाहता है कि मंत्री इन फाइलों को जल्द से जल्द क्लियर करें।