कैब कंपनियां नहीं वसूल सकेंगी मनमाना किराया, मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस जारी
सरकार ने 2020 के पुराने नियमों को बदलते हुए 2025 के नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं — जो इलेक्ट्रिक वाहनों, ऑटो-रिक्शा व बाइक टैक्सी जैसे परिवहन माध्यमों की वृद्धि को ध्यान में रखते हैं।
अनिवार्य लाइसेंस और शुल्क: सभी एग्रीगेटरों को राज्य सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। लाइसेंस शुल्क: 5 लाख (नया), 25,000 (रिन्यू), सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए अधिकतम राशि 50 लाख तक होगी।
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