पंचायतीराज और निकायों में ट्रिपल टेस्ट के आधार पर होगा ओबीसी आरक्षण

राजस्थान में वन स्टेट वन इलेक्शन के तहत पंचायत और निकायों में नए परिसीमन के साथ करीब डेढ़ लाख से अधिक जनप्रतिनिधियों के पद पर चुनाव होगा। इस चुनाव में पहली बार ओबीसी आरक्षण लागू कराने के लिए राज्य सरकार ने राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग राजनैतिक प्रतिनिधित्व आयोग का गठन किया है। ये एक डेडिकेटेड आयोग है जो ट्रिपल टेस्ट के मानकों का प्रयोग करके राज्य में डेढ़ लाख राजनीतिक पदों में ओबीसी आरक्षण किन जगहों पर कितना लागू होगा, इस पर निर्णय करके राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा। उधर, राज्य निर्वाचन आयोग इसी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत और निकायों के लोकल चुनाव कराएंगी।