राज्य उपभोक्ता, जिला आयोग अध्यक्षों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन दें

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे राज्य उपभोक्ता और जिला उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष व सदस्यों को मौजूदा नियमों के अनुसार वेतन और भत्तों का भुगतान करें।
सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश उपभोक्ता आयोगों के सदस्यों के वेतन व सेवा शर्तों से जुड़े मामले में दिए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि कुछ प्रदेशों में आयोगों के सदस्यों को नियमों के अनुसार वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश के बाद भी सदस्यों को नियमों के अनुसार वेतन नहीं दिया जाए तो वे इस संबंध में न्याय मित्र को इससे अवगत कराएं।