नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्तियों की बिक्री के लिए एक समिति तथा मंत्रियों के एक समूह के गठन का ऐलान किया है। इन संपत्तियों को 1962 में चीन के साथ तथा 1965 एवं 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के बाद जब्त किया गया था। केंद्र सरकार के पास एक लाख करोड़ रुपये से अधिक कीमत की 9,406 'शत्रु संपत्तियांÓ, सैकड़ों करोड़ रुपये के शत्रु शेयर तथा 38 लाख रुपये कीमत की सोने और चांदी की जूलरी है। मंत्रिमंडल ने नवंबर 2018 में दीपम को शत्रु संपत्ति और शत्रु हिस्सेदारी बेचने को मंजूरी दे दी थी। शत्रु संपत्ति से आशय ऐसी संपत्ति से जिन्हें लोग छोड़कर पाकिस्तान या चीन चले गए और वे भारत के नागरिक नहीं रह गए हैं। मार्च 2019 में मंत्रिमंडल ने 'कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया (सीईपीआई) के तहत आने वाली शत्रु संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी।
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