बाट माप अधिकारी अब रसद विभाग के अधीन

- प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण का कार्य डीएसओ देखेंगे
श्रीगंगानगर (एसबीटी)। जिला रसद अधिकारी के अधिकारों में बढ़ोतरी की गई है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने एक आदेश जारी कर बाट माप विभाग को अब रसद विभाग के अधीन कर दिया है।
विभागीय कार्यों में समन्वय एवं एकरूपता की दृष्टि से विभागीय योजनाओं, गतिविधियों के सफर एवं सुचारू सम्पादन तथा लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित किए जाने हेतू उपभोक्ता मामले विभाग के विधिक माप विज्ञान प्रकोष्ठ में कार्यरत विधिक माप विज्ञान अधिकारी (एलएमओ) तथा राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लि. के अधीन कार्यरत प्रबंधक नागरिक आपूर्ति (एमसीएस) का प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण जिला रसद अधिकारी के अंतर्गत रहेगा। सिद्धार्थ महाजन के अनुसार विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति द्वारा अपनी उपस्थिति डीएसओ कार्यालय में दर्ज की जाएगी। डीएसओ द्वारा इनके कार्य की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी। आकस्मिक अवकाश डीएसओ द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, मासिक प्रगति प्रतिवेदन डीएसओ को एवं उसके माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। डीएसओ विभागीय लक्ष्यों, योजनाओं, कार्यक्रमों के प्रति उदासीनता बरतने पर विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति के विरूद्ध मुख्यालय पर कार्यवाही प्रस्तावित कर सकेंगे। कार्यक्रम के बारे में अनिवार्य रूप से डीएसओ को सूचित किया जाएगा।
इनका कहना है
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन की ओर से आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें विधिक माप विज्ञान अधिकारी एवं प्रबंधक नागरिक आपूर्ति का कार्य अब जिला रसद अधिकारी के अंतर्गत रहेगा। -राकेश सोनी, डीएसओ, श्रीगंगानगर