सरकारी आवासों के अवैध कब्जे रोकने का बिल लोकसभा में पास

नई दिल्ली। लोकसभा में बुधवार को सरकारी आवासों के अवैध कब्जों पर रोक लगाने का बिल ध्वनिमत से पास हो गया। बिल पर चर्चा के दौरान आवास व शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, यह बिल लाने का सही वक्त है जबकि कई नए सांसद अपने लिए घर का इंतजार कर रहे हैं। पुरी ने बताया कि सरकारी कोटे वाले कुल 15416 आवासों में से इस वक्त 3081 पर अवैध कब्जा है। पुरी ने कहा यह सरकार के लिए बड़ी चिंता का विषय है। नए विधेयक के तहत संपत्ति अधिकारी को कब्जा हटाने के लिए कार्यवाही आगे बढ़ाने का अधिकार मिलेगा और किसी तरह की टूटफूट की एवज में हर्जाना वसूलने का भी प्रावधान होगा।  भाजपा सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि सांसदों के लिए आवास सिर्फ दो श्रेणियों में दिया जाना चाहिए। बिल पर चर्चा के दौरान रूडी ने कहा सरकार को पहली और दूसरी बार सांसद बने सदस्यों को भी अच्छे आवास देने चाहिए। उन्होंने कहा कई श्रेणियों को खत्म कर आवास की केवल दो श्रेणियां रखनी चाहिए, पहली मंत्रियों के लिए और दूसरी सांसदों के लिए। अभी आठ श्रेणियां हैं। सभी केंद्रीय मंत्रियों को टाइप-आठ के आवास मिलते हैं जो शीर्ष है। सांसदों को टाइप 5 से 7 तक के बंगले दिए जाते हैं और शेष अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए होते हैं। साथ ही रूडी ने कहा सेवानिवृत्ति के बाद संसदीय पदों पर मौजूद लोगों को सरकारी आवास की बजाय निजी आवास का भत्ता दिया जाना चाहिए।