नई दिल्ली। सरकार फ्यूल मार्केटिंग के मामले में एक बड़े रिफॉर्म की योजना बना रही है। इसके जरिए सऊदी अरब की अरामको के अलावा टोटल और ट्रैफिग्युरा जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों के साथ सुपरमार्केट चेन्स को इस आकर्षक कारोबार में उतरने की इजाजत दी जाएगी। मामले से वाकिफ एक शख्स ने बताया कि ऑयल मिनिस्ट्री ने करीब दो दशक पुराने एक नियम को खत्म करने का कैबिनेट प्रपोजल बना लिया है। यह नियम केवल उन कंपनियों को पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज के ईंधन की मार्केटिंग करने की इजाजत देता है, जिन्होंने तेल की खोज, उसके उत्पादन, उसकी रिफाइनिंग, पाइपलाइन या टर्मिनल लगाने के लिए देश में 2000 करोड़ रुपये निवेश किए हों या जिन्होंने इतनी रकम निवेश करने का प्रस्ताव दिया हो। मंत्रालय वित्त, वाणिज्य और कानून मंत्रालयों से इस प्रस्ताव पर सलाह ले रहा है। इस प्रस्ताव में एक सरकारी समिति की लगभग सभी अहम सिफारिशों को शामिल किया गया है। वह समिति मार्च में बनाई गई थी और उसे ट्रांसपॉर्ट फ्यूल मार्केटिंग का लाइसेंस देने की 2002 की गाइडलाइंस की समीक्षा करने का जिम्मा दिया गया था। इस समिति ने मई के आखिरी दिनों में रिपोर्ट दी थी। रिपोर्ट में लाइसेंस के लिए कंपनियों की ओर से मिनिमम इन्वेस्टमेंट की शर्त को हटाने की बात की गई थी। वहीं लाइसेंस चाहने वालों के लिए मिनिमम नेटवर्थ की शर्त जोडऩे पर बल दिया गया था।
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