आम बजट 2019 - अमीरों पर बढ़ा टैक्स, लगेगा 3 से 7 फीसदी तक अतिरिक्त सरचार्ज

- मोदी सरकारी की दूसरी पारी का पहला बजट
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को बजट भाषण के दौरान मोदी सरकार की रणनीति साफ  कर दीं। सरकार का पूरा फोकस अब रेवेन्यू हासिल करने पर है। इसलिए देश के अमीरों पर अतिरिक्त टैक्स (सरचार्ज) लगाने का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि अमीरों पर जो यह बोझ दिया जा रहा है, वह वे आसानी से सह लेंगे। दरअसल किसी भी बजट में आम आदमी के लिए टैक्स का मसला हमेशा सबसे बड़ी टेंशन होती है। इसी कड़ी में देश के करोड़पतियों पर बजट में आयकर सरचार्ज बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
सीतारमण ने कहा कि देश के विकास के लिए दो करोड़ से ज्यादा कमाने वालों पर सरचार्ज लगाया जा रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि जिनकी आमदनी सालाना दो से पांच करोड़ के बीच है, उनकर तीन फीसदी अतिरिक्त सरचार्ज लगाया जाएगा, जबकि पांच करोड़ से ज्यादा आमदनी वालों पर सात फीसदी तक सरचार्ज लगाने का बजट में प्रावधान किया गया है। सबको घर उपलब्ध करवाने की योजना का जिक्र करते हुए सीतारमण ने कहा कि अब तक 26 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है, 24 लाख को घर दिया जा चुका है। मोदी सरकार का लक्ष्य 2022 तक हर किसी को घर देने का है। 95 फीसदी से अधिक शहरों को ओडीएफ घोषित किया गया है। आज एक करोड़ लोगों के फोन में स्वच्छ भारत ऐप है, देश में 1.95 करोड़ घर देने का लक्ष्य है।
वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 2014 के बाद 9.6 करोड़ शौचालय का निर्माण किया गया है। 5.6 लाख गांव आज देश में खुले से शौच से मुक्त हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन के विस्तार के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी तक 2 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाया गया है। ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटने के लिए सरकार डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा दे रही है।
अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाएंगे
सीतारमण ने  कहा कि हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। दस हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाए जाएंगे। सीतारमण ने किसानों की आर्थिक हालत में सुधार के लिए कई कदम उठाने का एलान करते हुए कृषि अवसंरचना में अब निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। दस हजार नए किसान उत्पादक संघ बनाने का ऐलान भी किया गया।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि दालों के उत्पादन के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर बना है और अब हमें तिलहन उत्पादन में निर्भर बनना है। आगे हमारा लक्ष्य आयात पर कम खर्च करना है। इसके साथ ही डेयरी के कामों को भी बढ़ावा दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अन्नदाता अब ऊर्जादाता भी हो सकता है। किसान को उसकी फसल का सही दाम देना हमारा लक्ष्य है। कृषि से संबधित ग्रामीण उद्योग में 75 हजार नये उद्यमी तैयार करने की योजना है।
वित्त मंत्री ने कहा कि कृषि ढांचे में सुधार के लिए बड़े स्तर पर निवेश किया जाएगा। किसानों के उत्पाद से जुड़े कामों में प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के उत्पाद को वैल्यू एडिशन देने के लिए निजी उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा। खासकर बांस, लकड़ी और रिन्यूएवबल एनर्जी के क्षेत्र में निजी उद्यम पर सरकार ज्यादा ध्यान देगी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पानी के लिए जलशक्ति मंत्रालय का गठन किया है। जल आपूर्ति के लक्ष्य को लागू किया जा रहा है, 1500 ब्लॉक की पहचान की गई है। इसके जरिए हर घर तक पानी पहुंचाया जाएगा। सरकार का लक्ष्य 2024 तक हर घर जल पहुंचाने का है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि महात्मा गांधी का विचार था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, हमारी सरकार अपनी हर योजना में अंतोदय को बढ़ावा देने जा रही है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदु गांव, किसान और गरीब है। हमारा लक्ष्य है कि 2022 तक हर गांव में बिजली पहुंचेगी। उज्ज्वला योजना और सौभाग्य योजना के जरिए देश में काफी बदलाव आया है।
इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी टैक्स स्लैब पहले की तरह जस के तस रहेंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि 5 लाख रुपये सालाना से अधिक आय पर ही करदाता कर देनदारी के दायरे में आयेंगे।
वर्तमान में 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से ऊपर आय पर कर की दर 30 प्रतिशत है। अगर किसी व्यक्ति की आय 5 लाख रुपये से एक रुपया भी ज्यादा है तो वह टैक्स स्लैब के दायरे में आ जाएंगे।
महिलाओं को बड़ा तोहफा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए एलान किया कि जनधन खाताधारक महिलाओं को 5000 रुपये ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाएगी। साथ ही महिलाओं के लिए अलग से एक लाख रुपये के मुद्रा लोन की व्यवस्था की जाएगी।  जिस महिला का जनधन खाता है, अगर उसके खाते में एक भी पैसा न हो तब भी वह उससे पैसे निकाल सकती है। अब तक महिलाएं अपने जनधन खाते से सिर्फ  दो हजार रुपये ही निकाल सकती थीं, जिसे बढ़ाकर अब पांच हजार रुपये कर दिया गया है। इसे ही ओवरड्राफ्ट की सुविधा कहा जाता है। दूसरी तरफ मोदी सरकार के पहले कार्यकाल की मुद्रा योजना का लाभ भी इस बार महिलाएं ले सकेंगी।
ब्रीफकेस नहीं, लाल झोले में रखा बजट
भारत में पहली बार एक महिला वित्त मंत्री बजट पेश कर रही हैं। बदलाव की शुरुआत बजट रखने वाले ब्रीफकेस से हुई। वर्षों से बजट को रखने के लिए खास ब्रीफकेस का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन शुक्रवार को जब निर्मला सीतारमन बजट लेकर निकलीं तो उनके हाथ में वह खास ब्रीफकेस दिखाई नहीं दिया। इसके बाद लोगों को एक खास लाल रंग का कपड़ा दिखा। निर्मला सीतारमण इसी लाल झोले में बजट के दस्तावेज लेकर आईं।
इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर डेढ़ लाख की छूट
देश में इलैक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का प्रयास लगातार जारी है। 2019 के बजट में इलैक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया। केन्द्रीय वित्त बजट में यह ऐलान किया गया कि इलैक्ट्रिक वाहनों पर लोन लेने पर डेढ़ लाख रुपये का छूट दिया जाएगा। यह छूट लोन पर दिए जानेवाले ब्याज में दिया जाएगा। इसके साथ ही, इलैक्ट्रिक वाहनों पर सिर्फ पांच फीसदी जीएसटी लगाई जाएगी।
अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन
पहुंचाने का लक्ष्य
निर्मला ने कहा कि 55 साल लगे 1 ट्रिलियन तक जाने में। उन्होंने कहा कि विश्वास और विकास से आगे बढ़ पाए। केन्द्रीय वित्तमंत्री ने आगे कहा कि इसी साल 3 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी अर्थव्यवस्था। केन्द्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जल, जल प्रबंधन, साफ नदियों पर जोर दिया जाएगा। हम दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि हमें इंफ्रस्ट्रक्चर पर जोर देना होगा।
रेलवे को 50 लाख करोड़
रेलवे को पचास लाख करोड़ रुपये इस बजट में देने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही, रेलवे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर आगे डवलप किया
ये चीजें होंगी महंगी
मार्बल
वीडियो रिकॉर्डर
ऑटो पाट्र्स
सीसीटीवी कैमरा
मेटल फिटिंग
आयातित किताबें
सोना
टाइल्स
पेट्रोल-डीजल
ये चीजें होंगी सस्ती
डिफेंस इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक वाहन पाट्र्सजाएगा।
तीन करोड़ कारोबारियों को पेंशन
बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन पेंशन योजना का ऐलान कर दिया। 1.5 लाख सालाना कमाने वाले कारोबारियों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। बजट में बताया गया है कि प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ देश के तीन करोड़ दुकानदारों को होगा। इस योजना की खास बात यह है कि इसके लिए सिर्फ आधार और पैन कार्ड देने की जरूरत होगी। प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की सेफ्टी और सामाजिक सुरक्षा के लिए है। इस योजना का लाभ रिक्शा चालक से लेकर कंस्ट्रक्शन वर्कर तक के लोगों को शामिल किया जाएगा। इस योजना का लाभ जिन लोगों को मिलेगा उसमें मिड-डे मील वर्कर, स्ट्रीट वेंडर, हेड लोडर, ईंट भ_ा वर्कर, रिक्शा चालक, कॉबलर, रैग पिकर, घरेलू कामगार, वॉशर मैन, घर-घर काम करने वाले, खुद के अकाउंट वर्कर, एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर शामिल हैं।
एनआरआई को तत्काल आधार कार्ड
सीतारमण ने कहा कि भारतीय पासपोर्ट धारक अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) को अब बिना इंतजार किए आधार कार्ड मिलेगा। अब तक एनआरआई को इसके लिए 180 दिनों का इंतजार करना पड़ता था।
उड्डयन, मीडिया में अधिक एफडीआई की छूट का परीक्षण : वित्तमंत्री ने कहा कि उड्डयन और मीडिया में ज्यादा एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की छूट का परीक्षण किया जाएगा। बीमा मध्यवर्ती संस्थाओं में 100 फीसदी एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) की घोषणा की।