सहकारी समितियों के व्यवस्थापक हड़ताल पर
- एसडीएम को सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन
श्रीगंगानगर। सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, नियोक्ता निर्धारण का निरस्तारण करने, सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन करने सहित अन्य मांगों को लेकर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की ग्राम सेेवा सहकारी समितियों केे व्यवस्थापक 3 जून से हड़ताल पर हैं। सोमवार को भी हड़ताल जारी रही।
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ से जुड़े व्यवस्थापकों की हड़ताल की वजह से सहकारिता विभाग का फसली ऋण वितरण संबंधी कार्य ठप होकर रह गया है। सोमवार को हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के व्यवस्थापकों ने एसडीएम के जरिए मुुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर व्यवस्थापक 3 जून से सहकारी ऋण पोर्टल का बहिष्कार कर रहे हैं। किसी भी समिति पर काम नहीं हो रहा है। ज्ञापन में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, नियोक्ता निर्धारण का निरस्तारण करने, सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन करने की मांग है। व्यवस्थापकों की मांग है कि राज्य सरकार पहले उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए सहकारी ऋण पोर्टल की बजाय सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड करे।
श्रीगंगानगर। सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, नियोक्ता निर्धारण का निरस्तारण करने, सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन करने सहित अन्य मांगों को लेकर गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों की ग्राम सेेवा सहकारी समितियों केे व्यवस्थापक 3 जून से हड़ताल पर हैं। सोमवार को भी हड़ताल जारी रही।
राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ से जुड़े व्यवस्थापकों की हड़ताल की वजह से सहकारिता विभाग का फसली ऋण वितरण संबंधी कार्य ठप होकर रह गया है। सोमवार को हनुमानगढ़ जिले की संगरिया तहसील के व्यवस्थापकों ने एसडीएम के जरिए मुुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज बताया कि प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर व्यवस्थापक 3 जून से सहकारी ऋण पोर्टल का बहिष्कार कर रहे हैं। किसी भी समिति पर काम नहीं हो रहा है। ज्ञापन में सातवें वेतन आयोग का लाभ देने, नियोक्ता निर्धारण का निरस्तारण करने, सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन करने की मांग है। व्यवस्थापकों की मांग है कि राज्य सरकार पहले उनकी समस्याओं का समाधान करते हुए सहकारी ऋण पोर्टल की बजाय सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइज्ड करे।

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