वकीलों का पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन मंगलवार को

जयपुर। बार कौंसिल ऑफ इण्डिया के आह्वान पर अधिवक्ताओं की समस्याओं की तरफ ध्यानाकर्षित करने के लिए 12 फरवरी पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन होगा। देशभर में 20 लाख अधिवक्ता अपनी माँगों को लेकर भारत के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भेजेंगे। बार कौंसिल ऑफ राजस्थान के चेयरमेन सुशील शर्मा ने बताया कि 12 फरवरी को सभी बार एसोसिएशन, तालुका बार एसोसिएशन उपखण्ड अधिकारी के द्वारा जिला बार एसोसिएशन कलेक्टर के द्वारा और राजधानी में राज्यपाल के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री के नाम अपनी पाँच सूत्री माँगों को लेकर ज्ञापन भेजेंगे। जिसमें अधिवक्ता जूलूस के रूप में पदयात्रा करते हुए जाएंगे और सभा कर ज्ञापन सौंपेंगे। अधिवक्ताओं की पाँच सूत्री माँगों में अधिवक्ताओं के लिए सस्ती आवासीय योजना, न्यायालयों में चैम्बर, पक्षकारों के लिए बैठने की उचित व्यवस्था, लाईब्रेरी व ई-लाईब्रेरी की व्यवस्था, अन्य सुविधाओं के साथ ही 5 हजार करोड़ रुपये लॉयर्स व लिटिगेन्ट्स के वेलफेयर के लिए बजट में जारी किया जाए जिससे अधिवक्ताओं व परिवारजनों का बीमा हो सके और युवा अधिवक्ताओं को पाँच साल के लिए 10 हजार रुपये प्रतिमाह स्थायी फण्ड दिया जा सके, अधिवक्ताओं व उनके परिवारजनों को वित्तीय सुविधा (बीमारी, डेथ क्लेम व पेंशन) प्रदान की जा सके, लीगल सर्विस अथोरिटी एक्ट में परिवर्तन कर बार कौंसिल को यह कार्य सौंपा जाए, ट्रिब्यूनल्स व मंचों, आयोगों, अथॉरिटी में अधिवक्ताओं को चेयरमेन बनाया जाए तथा रिटायर्ड जजों के साथ योग्य अधिवक्ताओं को भी शामिल किया जाए।