करणपुर, रायसिंहनगर और संगरिया के कॉलेजों के लिए दो दल गठित

- भूमि, स्टाफ एवं संसाधनोंं की जांच के बाद सात दिन में देंगे रिपोर्ट
- इस रिपोर्ट और महाविद्यालयों का पक्ष सुनने के बाद गुणावगुण के आधार पर होगा निर्णय
श्रीगंगानगर। राजस्थान में जिन 8 राजकीय महाविद्यालयों को डीनोटिफाई किया गया था उनके सम्बन्ध में राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्देशानुसार निर्णय किए जाने के लिए दो दलों का गठन कर दिया है। ये दल इन महाविद्यालयों के भूमि, स्टाफ एवं संसाधनोंं की जांच के बाद सात दिवों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। इस रिपोर्ट और महाविद्यालयों का पक्ष सुनने के बाद गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाएगा। इन कॉलेजों में रायसिंहनगर का भगत सिंह कॉलेज, श्रीकरणपुर का ज्ञान ज्योति कॉलेज तथा संगरिया के मीरा गल्र्स कॉलेज शामिल हैं।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी द्वारा विधानसभा में यह जानकारी दिए जाने के साथ ही संगरिया, रायसिंहनगर और करणपुर क्षेत्र के लोगों मेंं खुशी की लहर दौड़ गई है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया है कि राज्य सरकार द्वारा जिन विभिन्न निजी महाविद्यालयों को राज्याधीन करने के आदेश वर्ष 2013 में जारी किये गये थे एवं जिन्हें वर्ष 2014 में डि-नोटिफाई कर दिया गया, उनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिकाएं दायर की गई। रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त समेकित निर्णय दिनांक 02.04.2018 की अनुपालना में उपरोक्त महाविद्यालयों से जवाब प्राप्त कर एवं उन्हें सुनवाई का मौका देकर अंतिम निर्णय किया जाएगा। प्रक्रिया जारी की गई है।
गौरतलब है कि पूर्ववर्ती अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने एक निर्णय कर संगरिया के मीरा गल्र्स कॉलेज सहित रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर, रावतभाटा, नैनवा और बेगू के प्राइवेट कॉलेजों का सरकारीकरण कर दिया था। इसके बाद सत्तारूढ़ हुई भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने  26 सितंबर 2013 को आदेश के जरिए सभी कॉलेजों को राजकीय महाविद्यालय की सूची से डिनोटिफाई कर दिया।